काठमाडौँ, २२ भदौ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) ले द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयलाई लिएर १५ हजारभन्दा बढी थप उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ । आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले तीमध्ये जबरजस्ती करणी र यौन हिंसाका सबैभन्दा बढी रहेको जनाएको छ ।

‘आयोगले ३ महिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी थप उजुरी माग गरेको थियो, जसबाट १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी प्राप्त भयो,’ पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता अच्युतप्रसाद भण्डारीले भने, ‘काबु बाहिरको परिस्थिति र जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसासँग सम्बन्धित उजुरी माग गर्दा १५ हजार १९१ नयाँ उजुरी प्राप्त भएको हो ।’

सो अवधिमा आयोगमा ५ हजार ४७१ र जिल्लाबाट ५ हजार ८०८ वटा उजुरी प्राप्त भएकमो प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । जबरजस्ती करणी वा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी उजुरी ३ हजार ९१२ रहेको उनले बताए ।

आयोगका अनुसार यसअघि जबरजस्ती करणी वा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी ३१४ उजुरी मात्र दर्ता भएको थियो । सबैभन्दा बढी जिल्लागत उजुरी दर्ता भएको जिल्लामा जाजरकोटबाट ८८३ उजुरी प्राप्त भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । नयाँ र पुरानो गरी हालसम्म कुल ७८ हजार ९०९ दर्ता भएको भण्डारीको भनाइ छ ।

‘यसअघि जबरजस्ती करणी वा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी ३१४ उजुरी मात्र दर्ता भएको थियो । सबैभन्दा बढी जिल्लागत उजुरी दर्ता भएको जिल्लामा जाजरकोटबाट ८८३ उजुरी प्राप्त भएको थियो । नयाँ र पुराना गरी हालसम्म कुल ७८ हजार ९०९ दर्ता भएको छ,’ उनले थपे ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले जबरजस्ती करणी वा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी उजुरी यसअघिको भन्दा धेरै परेको बताए । पीडितहरूको गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर आयोगले कामकारबाहीलाई अघि बढाउने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । अध्यक्ष थापाले पहिलो २ वर्षभित्रमा सबै मुद्दाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने र अरू प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरे ।

‘जबरजस्ती करणी वा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी उजुरी यसअघिको भन्दा धेरै परेको छ । पीडितहरूको गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर आयोगले कामकारबाहीलाई अघि बढाउँछ । पहिलो २ वर्षभित्रमा सबै मुद्दाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने र अरू प्रक्रिया अघि बढाइने छ,’ उनले भने ।

आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन पर्याप्त भए ४ वर्षभित्र सबै काम टुंग्याइने अध्यक्ष थापाले दाबी गरे । ‘आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन पर्याप्त भए ४ वर्षभित्र सबै काम टुंग्याइनेछ,’ उनले थपे ।

आयोगले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र राज्य पक्षबीच भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर अपराधहरूको अनुसन्धान गर्दै आएको छ । उसको काम पीडितलाई न्याय, सत्य र मेलमिलाप सुनिश्चित गर्नु हो ।

आयोगले २०५२ फागुन २ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मका घटनाहरूमा मात्रै आयोगसमक्ष उजुरी दिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो । वर्तमान अवस्थामा आयोगमा नयाँ उजुरीहरूको संख्या बढिरहेको छ, तर पीडितको विश्वास अझै कमजोर देखिएको पीडित पक्षको गुनासो छ ।