काठमाडौँ, २ साउन । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकका सांसदहरूको सम्मेलनमा आयोजकको तर्फबाट नेपालले पेरिस सम्झौतादेखि जलवायु संकटसम्मका विषय उठान गरेको छ । सोमबार काठमाडौँमा भएको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनिवार्य रूपमा सबै पक्षहरूले पेरिस सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विशेषगरी विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न उक्त सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

नेपालमा पहिलोपटक आयोजित हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको सम्मेलनमा उनले विश्व तापमान वृद्धि हुँदै गर्दा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र विश्व औसतभन्दा बढी दरमा तातिरहेको बताए । उनले पछिल्ला दशकमा यस क्षेत्रका हिमनदी द्रुत गतिमा पग्लिने भएका कारण बाढी र भूस्खलनजस्ता जलवायुजन्य विपद् वृद्धि भएको उल्लेख गरे ।

‘जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित रहेनन्, यी त हाम्रो जीवनको कठोर वास्तविकता बनेका छन् । त्यसैले, यो सम्मेलन हाम्रो साझा र दिगो भविष्यको मार्गचित्र बनाउन ऐतिहासिक अवसर हो,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘यो हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र–यसको भूगोल, हिमाल, वन, नदी, र वातावरणको भविष्यबारे दृढ प्रतिबद्धता देखाउने अवसर हो ।’

उनले यस क्षेत्रका हिमालबाट बग्ने पानी, वनले दिएको अक्सिजन र उर्वरभूमि विश्वका २ अर्बभन्दा बढी जनताको जीवन धान्ने आधार भएको र यही जीवनाधार अहिले संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हाम्रो क्षेत्र जैविक विविधताले सम्पन्न छ । यो दुर्लभ वनस्पति र वन्यजन्तुको आश्रयस्थल हो,’ उनले भने, ‘तर जैविक विविधताको ह्रासले खाद्य सुरक्षामा असर गरिरहेको छ, सांस्कृतिक सम्पदामा धक्का पु¥याइरहेको छ, प्रजाति लोपको जोखिम बढाइरहेको छ, जसको गम्भीर असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।’

यी चुनौतीहरूबीच पनि जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न, वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र जैविक विविधता संरक्षण गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले गरेका उल्लेखनीय पहलप्रति उनले आभार प्रकट गरे । राष्ट्रपति पौडेलले यो क्षेत्रले विश्वलाई देखाएको विपरीत परिस्थितिमा पनि अनुकरणीय कदम चाल्न सकिन्छ भनेर उदाहरण देखाएको बताए ।

जलविद्युत् उत्पादन र प्रयोगमा सहकार्य, सौर्य ऊर्जाको प्रवद्र्धन, सामुदायिक वन संरक्षणमा सहभागिता, जलवायुजन्य विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीको विकासजस्ता कार्य नेपालले गरेका महŒवपूर्ण पहलहरू भएको उनको भनाइ थियो । ‘यी सबै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्यका महत्वपूर्ण कदम हुन्,’ उनले थपे ।

जैविक विविधता संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको विस्तार, वन्यजन्तु निगरानी प्रणालीको आधुनिकीकरण र स्थानीय समुदायको सहभागिता उल्लेखनीय कार्य भएको बताउँदै उनले वायुप्रदूषण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात सुधार, विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन र औद्योगिक उत्सर्जनमा नियन्त्रणसम्बन्धी कदमको पनि प्रशंसा गरे ।

नीति निर्माणको तहमा वैज्ञानिक तथ्य र जनआवाजलाई आधार बनाएर समयसापेक्ष, जनकेन्द्रित र कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कानुनी ढाँचाको सुदृढीकरणका लागि जलवायु–मैत्री विकासका मापदण्ड तय गर्न, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नियम बनाउने र जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले यस्ता संसदीय संवादलाई नियमित र संस्थागत बनाउने र तिनलाई दीर्घकालीन सहकार्यको आधारका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा गरे ।

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले जलवायुका चुनौती समाना गर्न सरकारसँगै सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र शुद्ध वायुको आवश्यकताजस्ता चुनौतीको सामना गर्न सरकारको पहल मात्र पर्याप्त नभई सांसदहरूको सक्रिय नेतृत्व, आवाज र संकल्प जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् ।

जलवायु संकट अब टाढाको पूर्वानुमान नभई दैनिक यथार्थ बनेकाले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूले साझा प्रतिबद्धतासहित समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री राणाको जोड रहेको छ । उनले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधि केवल नीति निर्माता मात्र होइनौँ, जनताको आशा र भविष्यका संरक्षक पनि हौँ ।’

विश्व मौसम संगठनको प्रतिवेदनले विश्व तापक्रम वृद्धिले १.५ डिग्री सेल्सियस नजिक पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको लक्ष्य गम्भीर संकटमा परेको औँल्याइन् । डा.मन्त्री राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जारी गरेको मतले जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रहरूको कानुनी, नैतिक र राजनीतिक दायित्वको रूपमा परिभाषित गरेको स्मरण गराइन् ।

हालै भारत, पाकिस्तान र नेपालमा आएको ठुलो बाढीले ठुलो जनधनको क्षति भएको उदाहरण दिँदै उनले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील बनेको बताइन् । ‘नेपाल विश्वकै जलवायु संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो । हाम्रो कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि हामी दीर्घकालीन जलवायु अन्यायको सिकार भएका छौँ,’ मन्त्री राणाले भनिन् ।

उनले नेपालले २०४५ सम्म ‘नेट–जिरो इकोनोमी’ बन्ने लक्ष्य लिएको, महŒवाकांक्षी राष्ट्रिय योगदान प्रस्तुत गरेको तथा सगरमाथा संवादमार्फत विश्वलाई २५ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । यी लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माण अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु संकट, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषणजस्ता चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । मन्त्री शाहीले उक्त बैठक साझा पर्वतीय क्षेत्र र त्यससँग जोडिएका २ अर्ब जनताको भविष्यबारे छलफल, संकल्प र साझेदारी प्रकट गर्ने अवसर भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री शाहीले भने, ‘संसदीय परम्परामा नीति निर्माण गर्ने सार्वभौम थलो संसद्का सदस्य तथा विज्ञहरूको सहभागिताले सफल नीतिहरू निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनेछ ।’ मुगुबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव सुनाउँदै उनले हिमाली भूगोलमा खोला सुक्नु, जडीबुटी लोप हुनु, चरन संकटमा पर्नु र रारा तालजस्ता प्राकृतिक सम्पदामाथि जलवायु परिवर्तनको असर परेको उदाहरण दिए ।

हालै रसुवामा गएको बाढी–पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति हुनु तथा तराई–मधेसमा लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा खानेपानी र रोपाइँ प्रभावित भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहीले जलवायु संकट नेपालका लागि दैनिक यथार्थ बनेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालले कार्बन उत्सर्जन नगण्य गरे पनि हामी जलवायु अन्यायको सिकार भएका छौँ ।’ नेपालले वन क्षेत्र ४६ प्रतिशतमा पु¥याएको, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा विश्वकै उदाहरण प्रस्तुत गरेको तथा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पूर्वसूचना प्रणाली र युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने पहल गरेको उनले जानकारी दिए ।

तेस्रो राष्ट्रिय योगदानमार्फत आगामी दशकका जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षति–नोक्सानी व्यवस्थापनका लक्ष्य तय गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्य कायम राख्न, जलवायु वित्तमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र क्षति–नोक्सानी सम्बोधनमा ठोस कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक भएको औँल्याए ।

सांसदहरूको भूमिकाबारे उनले भने, ‘संसद्मार्फत जलवायु–मैत्री नीति निर्माण, कानुनी संरचना सुदृढीकरण र सरकारका कार्यक्रमको अनुगमनमा सदस्यहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।’

कार्यक्रमको आयोजना गर्न पहल लिएको संघीय संसद्अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शाहीले सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई वातावरण मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र’मा पर्ने मुलुकका संसद्बीच साझा धारणा, संवाद र समन्वयका लागि हुन लागेको ‘हिन्दुकुश हिमालय संसदीय बैठक’ सोमबारदेखि काठमाडौँ सुरु भएको छ । हिन्दुकुश क्षेत्रका मुुलुकका संसद्बीच नीति तथा कानुन निर्माण र दिगो विकासमा ज्ञान, सीप तथा नविन धारणालाई आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजित सो बैठकको संयोजक संघीय संसद्, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को प्राविधिक सहयोगमा भएको बैठकमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरू नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका संसदीय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसदहरू, सरकारका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरू, जलवायु क्षेत्र विज्ञलगायत सहभागी छन् ।