काठमाडौँ, ३० साउन । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले बाढीपहिरो, महँगी, भ्रष्टाचारलगायत देशको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा सञ्चार तथा प्रविधिको विकाससँगै विकृति र विसंगति पनि बढ्दै गएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले हामीलाई फाइदा पनि गरेको छ र बेफाइदा पनि गरेको छ, तर हामीले यसको दूरुपयोगभन्दा पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ, सञ्चार क्षेत्रमा विकृति विसंगति हटाउँदै जानुपर्छ ।’ राजनीतिक रुपमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन नभएको भन्दै उनले देशको आर्थिक विकाससँगै जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले ‘संघीयता भनेको समाजवाद निर्माण गर्ने एउटा बाटो र आधार हो, तर संघीयता विखण्डन होइन, त्यसैले हामीले संघीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ नै ध्यान दिनुपर्छ’ भने ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पछिल्लो ४ महिनामा विपत्बाट १२२ जनाको मृत्यु तथा २२ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक उल्लेख गर्दै विपत्बारे पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले बाढीपहिरो, भूकम्पलगायतका विपत्मा परेका जनतालाई जतिसक्दो चाँडो राहातको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्व मुलुकमा कानुनी शासनको पालना गराउन इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले इतिहासलाई बुझेको र सङ्घर्ष गरेको छ, तर अहिलेको समस्या समाधान गर्ने जोश र ऊर्जा भएको पाइँदैन,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले पहिरोबाट अवरुद्ध भइरहेको अरनिको राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन ध्यानदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै चाडपर्वको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे । ‘अवरुद्ध सडक सञ्चालन, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, चाडपर्वको बेला दक्षिणी सीमा नाकाबाट स्वदेश भित्रने नागरिकलाई सजहीकरण गर्न तथा जनजीवन सहज बनाउन सरकासँग माग गर्छु,’ उनले भने ।

नेकपा (एमाले) का सांसद रुक्मिणी कोइरालाले जनअपेक्षाअनुसारका काम हुन नसकेकामा आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाएर संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् । शिक्षामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, कृषिको व्यवसायिकीकरण, औद्योगिकीकरणलगायत आधारभूत विषय सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।