काठमाडौँ, १९ साउन । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन बन्न लागेको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । बैठकको आकस्मिक समयमा विशेषगरी महिला सांसदहरूले बहुविवाहसम्बन्धी सम्भावित कानुनी मस्यौदालाई लिएर सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको भन्ने सार्वजनिक चर्चा र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सांसद सुनिता बरालले बहुविवाह गैरकानुनी भएको र यसलाई मान्यता दिने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै संसद्मा सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गरिन् । ‘समाजमा महिलाहिंसाको दर उच्च छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद रुपा सोशी (चौधरी)ले पनि यो विषयको सत्यताका बारेमा प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘महिलाहरू आज पनि आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षरत छन्, त्यही बेला बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने विषय आउनु गम्भीर विषय हो ।’

सांसद रमा कोइराला पौड्यालले पनि बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा संसद्मा नआइपुग्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा यसको चर्चा हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय भएको बताइन् । उनले विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

बैठकको विशेष समयमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन लागेको भन्दै कडा आलोचना गरेकी छिन् । उनले बहुविवाहको छुट पाउने विधेयकलाई महिला समानता र संविधानप्रदत्त अधिकारमाथिको कुठाराघात रहेको बताइन् । ‘पहिलो पत्नीसँग मन मिलेन भने सम्बन्धविच्छेद गरेर अर्को बिहे गरे भइहल्यो, त्यो अधिकार छँदैछ । बहुविवाह गर्न पाउने कानुन संविधानको मर्म भावना र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि सिडविरुद्ध ठूलो प्रहार हो,’ उनले भनिन् ।

श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयकले सम्पूर्ण महिलालाई चुनौती दिने कार्य भएको र महिलाहरू त्यसको डटेर विरोध गर्ने बताइन् । उनले प्रतिनिधिसभाभित्र गठन हुनुपर्ने महिला समन्वय समिति अझै गठन नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै यो समितिको अभावले महिला मुद्दा प्रभावकारी ढंगले उठ्न नसकेको उल्लेख गरिन् ।

बहुविवाहसम्बन्धी विवादसँगै सोमबारको बैठकमा किसानका समस्यालाई पनि प्रमुख रुपमा उठाइएको छ । सांसद रामप्रकाश चौधरीले तराई–मधेस क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिए पनि किसानहरूले राहत महसुस नगरेको बताए । ‘सिँचाइ अभाव, पुराना डिप ट्युवबेल बिग्रिएर काम नलाग्ने हुनु, सिँचाइका लागि पर्याप्त विद्युत् पूर्वाधार अभाव, मलखाद अभावजस्ता समस्याले किसान विचल्लीमा छन्,’ संसद् बैठकमा उनले भने ।

सरकारले सहुलियतमा मल दिने भनिए पनि त्यो किसानको हातसम्म नपुगेको सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेको भनाइ छ । सांसद रञ्जुकुमारी झाले तराईलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको र यस वर्ष अन्न उत्पादनमा गिरावट आउने देखिएको बताइन् । तराई क्षेत्रमा पानीको अभाव हुन नदिने दीर्घकालीन समाधानका लागि चुरे संरक्षण र प्रभावकारी सिँचाइ आयोजना निर्माण जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद ज्वालाकुमारी साहले वीर अस्पतालमा चिकित्सकको सेवा सुविधा अपुग रहेको, लामो समयदेखि दरबन्दी नबढेको र चिकित्सकहरू न्यून सेवा सुविधाको भरमा सेवा दिइरहेको विषय सदनमा उठाइन् । सांसद रामकुमार राई र सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले सवारी दुर्घटनाको संख्या बढ्दै गएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सवारीसाधनको प्राविधिक परीक्षण र सडक सुधारको माग गरिन् ।

सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले सिमरा क्षेत्रका उद्योगहरूबाट निस्कने रासायनिक फोहरले स्वास्थ्य, पशुचौपाया र बालीमा असर पारिरहेको बताउँदै तत्काल व्यवस्थापनको माग राखे । सांसद विजुला रायमाझीले अर्घाखाँचीमा बादर र बँदेलले बाली नष्ट गरिरहेको विषय उठाउँदै यसको स्थायी समाधान खोज्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग दोहो¥याउँदै विरोध जारी राखेका छन् ।

रास्वपाका सांसद असिम शाह र राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु नै एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततामा मुछिनु गम्भीर विषय रहेको धारणा राखे । तर रास्वपा र राप्रपाको विरोधको औचित्य नरहेको धारणा सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरे राखे । ‘सरकारले छानबिन समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा संसद बहिष्कार गर्नु उचित होइन । आफ्ना कुरा राख्ने र बैठक बहिस्कार गर्ने प्रतिपक्षी दलको विरोध औचित्यहीन छ । यस्ता गतिविधिले संसद्को मर्यादा कायम हुन सक्दैन,’ घिमिरेले भने ।

यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्मार्ट लाइसेन्स, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइजस्ता विषयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सम्बन्धित मन्त्रीहरूले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरे । उनले यी सबै नेपालमै छपाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।