काठमाडौँ, असार २६ । नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले गत निर्वाचनमा अन्तर्घात र उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै थप २६ जनालाई कारबाही गरेको छ ।

अनुशासन समितिको असार ९ देखि १७ गतेसम्म बसेको बैठकले विभिन्न जिल्लाका २६ जनामाथि छानबिन गरेर सचेत गराउने निर्णय गरेको अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको मिति २०८२ असार ९–१७ गतेसम्म बसेको बैठकले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भनी प्राप्त हुन आएका उजुरीका आधारमा,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कैलालीमा २ जना, डोल्पामा १० जना, सल्यानमा ११ जना, दैलेखमा १ जना, खोटाङमा १ जना र धनुषामा १ जना समेत गरी जम्मा २६ जना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अब उप्रान्त पार्टी हितविरुद्ध काम नगर्न सचेत गराउने निर्णय गरिनुका साथै प्राप्त अनुशासन कारबाही सम्बन्धित उजुरीहरू छानबिनकै क्रममा रहेका छन् ।’

त्यस्तै, अनुशासन समितिले २०७९ मा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार र पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवारका विरुद्ध उम्मेदवार भएका र त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकका सन्दर्भमा पुनरावेदन प्राप्त भएको पनि जनाएको छ ।

पार्टीको विधानअनुसार स्वत निष्काशनमा परी कारबाही परेकाको हकमा तोकिएको प्रक्रिया पुर्‍याइ आफूउपर हुने कारबाही फुकुवाका लागि पुनरावेदन प्राप्त भएकोमा प्राप्त भएका सम्पूर्ण निवेदनलाई केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको जनाइएको छ ।

आवश्यक कारबाहीका लागि कोशी प्रदेशबाट १७ जना, मधेश प्रदेशबाट २३ जना, बागमती प्रदेशबाट ४ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ३ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ३६ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ जना समेत गरी जम्मा ८८ जनाको निवेदन प्राप्त भएको अनुशासन समितिले जनाएको छ । असार २२ गतेको बैठकमा यी निवेदन पेस भएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले असार २५ गते गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राईसहितका २० बढी नेतालाई ६ देखि १ वर्षसम्म पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

२०७९ को चुनावमा आफ्ना उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको उजुरीपछिका प्रमाणका आधारमा कारबाही गरिएको दाबी अनुशासन समितिले गरेको छ । तर, आफ्नो समूहका नेतालाई मात्रै कारबाही गरिएको भन्दै शेखर कोइराला पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।