काठमाडौँ, १९ भदौ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना बढ्दै गएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल प्रहरीले १२७ जना पीडित/प्रभावितलाई विदेश र स्वदेशका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरेको छ । १० वटा जिल्लामा रहेका पुनस्र्थापना केन्द्रमार्फत ७५८ र सोही जिल्लाका विभिन्न संघसंस्थामार्फत २ हजार ७३२ जना गरी जम्मा ३ हजार ४९० जना पीडित/प्रभावितको उद्धार र पुनःस्थापना गरिएको मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८१’ मा उल्लेख छ ।

यसैगरी, नेपाल–भारत सीमा नाकालगायत विभिन्न स्थानमा रहेका सङ्घसंस्थाका सूचना केन्द्रहरूले सीमा सुरक्षा तथा चेक प्वाइन्टमा कार्यरत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका निकायको सहयोगमा २ हजार ७६६ जना (६४ दशमलव ३ प्रतिशत) महिला, १ हजार ४३६ जना (३३ दशमलव ४ प्रतिशत) बालिका, १५ जना (० दशमलव ४ प्रतिशत) पुरुष र ८३ जना (१ दशमलव ९ प्रतिशत) बालक गरी जम्मा ४ हजार ३०० जनालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका लागि जोखिम भनी प्रारम्भिक पहिचान गरी उद्धार र फिर्ती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ती सूचना केन्द्रहरूले कुल ७७ हजार ५०० जनालाई मानव बेचबिखन र मानव तस्करीका विरुद्धमा परामर्श सेवा प्रदान गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए । यसैगरी, गत आव १७ जना बालिका बेचबिखनमा र ४६ जना बालिका अपरहणमा परेका, देशभर ६ हजार ५९० जना बालबालिका (बालिका ७२ प्रतिशत र बालक २८ प्रतिशत) हराएकामा नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोजतलास केन्द्र र बाल हेल्पलाइन समेतको सहयोग र समन्वयमा खोजतलास गरी ५ दशमलव ८३१ लाई फेला पारी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ । प्रवक्ता बुढाले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरोकार भएका निकाय, नागरिक समाजका सङ्घ संस्था तथा पीडित÷प्रभावितहरूसँग छलफलका आधारमा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने प्रयास भएका जनाएका छन् ।

समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रलायले ७५३ वटै स्थानीय तहमा करिब २४ हजार साझेदारी समितिहरू गठन भई महिला हिंसा, लागूऔषध, साइबर अपराध, विपद्लगायत सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका साथै जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, आत्महत्या, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथाविरुद्ध जनसमुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गरेको छ । यस्तै, विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम, सामाजिक अपराध न्यूनीकरण, समुदाय र प्रहरीबीच खेलकुद कार्यक्रम, आगलागी न्यूनीकरणलगायत कार्यक्रम रूपमा सञ्चालनमा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।