काठमाडौँ, ४ साउन । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आयोजनामा नेपालमा पहिलोपटक भएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकका सांसदको सम्मेलन पाँचबुँदे आह्वान जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । ‘प्रकृतिको संरक्षण, जनताको सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ सोमबारदेखि सुरु दुईदिने सम्मेलन मंगलबार सम्पन्न भएको हो । यस क्षेत्रका मुलुकका सांसद तथा प्रतिनिधिहरूले काठमाडौँमा सम्पन्न ‘हिन्दुकुश हिमालय सांसद सम्मेलन २०२५’ बाट क्षेत्रीय सहकार्यद्वारा जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेका छन् । समापन कार्यक्रममा आयोजक समितिका संयोजक तथा समिति सदस्य वीरबहादुर बलायरले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी गराएका थिए ।

सम्मेलनले साझा पारिस्थितिक, सामाजिक तथा आर्थिक महत्व बोकेको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकट, प्रदूषण र जैविक विविधताको क्षति समुदाय तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सम्मेलनले भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि जलवायु सहनशीलता, स्वच्छ वायु र जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै सांसदहरूको विधायिकी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै क्षेत्रीय एकता, समावेशी विकास र दिगोपनाका लागि सहकार्य गर्न आह्वान गरिएको छ ।

५ बुँदे आह्वानमा सम्मेलन नियमित आयोजना गर्ने, क्षेत्रीय संवादका लागि ‘हिन्दुकुश हिमालय सांसद मञ्च’ स्थापनाको सम्भावना खोज्नेलगायत विषय उल्लेख छ । साथै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र वायु गुणस्तरसँग सम्बन्धित नवीनतम वैज्ञानिक प्रमाण, अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यास आदान–प्रदान गर्ने, सांसदहरूको निगरानी भूमिकालाई सबल बनाउने तथा दोस्रो सम्मेलनलाई आपसी सहमतिअनुसार उपयुक्त मिति र स्थानमा आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।

जलवायु संकट समाधान गर्न साझा प्रयास आवश्यक छ : सभामुख

यसैबीच, सभामुख देवराज घिमिरेले जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र जैविक विविधताको क्षयजस्ता साझा चुनौती कुनै एक देशले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबै देशका साझा प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

हिन्दुकुश हिमालय संसदीय बैठकको मंगलबार समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र पृथ्वीको ‘तेस्रो ध्रुव’का रूपमा चिनिने उल्लेख गर्नुभयो । यसक्षेत्रमा करिब २४ करोड जनसंख्या बसोबास गर्ने तथा करिब दुई अर्ब मानिस यस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो पृथ्वीकै संवेदनशील भूभागमध्ये एक रहेको बताए । सभामुख घिमिरेले वैश्विक तापक्रम वृद्धिको करिब दुगुना दरमा यस क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेकोले हिमताल पग्लनु, विध्वङ्सकारी बाढी आउनु, पानीको अभाव र सुक्खा बढ्नुजस्ता गम्भीर असर परेको उल्लेख गरे ।

उनले हालै भारत, पाकिस्तान, नेपाल र चीनको सीमाक्षेत्रमा आएको बाढी तथा नेपालको तराईमा परेको अनावृष्टि जस्ता घटनालाई उनले जलवायु संकटका ताजा उदाहरण भएको बताए । उनले थपे, ‘हामी वैज्ञानिक वा इञ्जिनियर नभए पनि सांसदका हैसियतले जलवायु अनुकूलनका लागि बजेट पारित गर्न सक्छौँ, इकोसिस्टम जोगाउने कानुन बनाउन सक्छौँ, प्रदूषकलाई जवाफदेही बनाउन सक्छौँ र किसान तथा समुदायका पक्षमा आवाज उठाउन सक्छौँ । यी कार्य हामीले गर्नैपर्छ ।’

कार्यक्रमको निष्कर्षस्वरूप सहभागी सांसदहरूले शीर्षकको साझा संकल्प घोषणा गरेको छ । संकल्पमा बैठकलाई नियमित आयोजना गर्ने, संस्थागत संरचना बनाउन सम्भावना खोज्ने, सांसदबीच अनुभव आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिने र प्रभावकारी, समावेशी र जलवायु–सहनशील नीतिनिर्माणमा सांसदको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने बुँदाहरू समावेश छन् ।

सभामुख घिमिरेले यस उपलब्धिलाई भावी पुस्ताका सुरक्षित भविष्यका लागि ऐतिहासिक कदमको रूपमा चित्रण गर्दै सहभागितामूलक योगदानका लागि सबै प्रतिनिधिमण्डललाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सक्रियता, प्राविधिक समिति, विषय विज्ञ, मोडरेटर, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा इसिमोडको सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे ।

जलवायु नीतिलाई अझ समावेशी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सांसद माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । हिन्दुकुश हिमालय संसदीय सम्मेलनमा उनले क्षेत्रीय स्तरमा सहकार्य भएमा मात्र जलवायुका चुनौती सामना गर्न सकिने बताए ।

‘पछिल्लो समय जलवायु तथा वातावरणको मुद्दामा राजनीतिक दलदेखि सांसदहरूको चासो बढ्दै गएको छ, प्राथमिकताका साथ यी मुद्दाहरूमा बहस सुरु हुनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास वातावरणमैत्री बनाएमा दिगो हुन्छ भन्ने आवाज हामी उठाइरहेका छौँ । जलवायुका नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छौँ ।’

यसैगरी, सांसदद्वय योगेश गौचन थकाली र सविता गौतमले जलवायु नीतिलाई अझ समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गौचनले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर झेलिरहेका आदिवासी समुदाय, स्थानीय सक्षमकर्ताहरू र युवाको आवाज नीतिगत दस्तावेजमा समेटिनु जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘मुस्ताङजस्तो हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापन, जीविकोपार्जनको क्षति र जलवायु–शरणार्थी बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यदि हामीले युवाहरू र आदिवासी समुदायको अनुभवलाई जलवायु नीतिमा समावेश गर्न सकेनौँ भने अनुकूलनका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’

अर्का सांसद सविता गौतमले हिन्दुकुश पर्वतीय क्षेत्रमा बस्ने सबै समुदायलाई सुदृढ र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको जलवायु संकट सामना गरिरहेका निर्दोष समुदायलाई यस्ता संकटबाट बचाउन पहल गर्नु हो ।’

सम्मेलन सफल भएको निष्कर्ष

यसैगरी, संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुशुमदेवी थापाले जलवायुका विषयमा सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ज्ञान, अनुभव र असल अभ्यासको आदानप्रदानका माध्यमबाट यो हिन्दुकुश हिमालय संसदीय सम्मेलन सफल भएको दाबी गरेकी छिन् । समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन तथा असल अभ्यासको आदानप्रदानका लागि सम्मेलन उपलब्धी मूलक भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यो दुई दिने उच्चस्तरीय कार्यक्रममा हिन्दुकुश क्षेत्रका सांसदले जलवायु संकटसँग जुझ्न कानुन निर्माणको भूमिका र जलवायु कूटनीतिको क्षमतामा नयाँ आयाम थपेका छन् ।’ उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभामुख देवराज घिमिरेप्रति आभार व्यक्त गरे । साथै विभिन्न सत्रका प्रस्तुतकर्ता, मन्त्री, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, समितिका सभापति, सांसद, विज्ञ तथा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिए ।
सभापति थापाले कार्यक्रमको तयारीदेखि नै सहयोग प्रदान गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका निकाय र प्राविधिक सहयोगका लागि इसिमोडप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।

उनले यो भेटघाट र छलफलले जलवायु कूटनीति, जैविक विविधता संरक्षण तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा हिन्दुकुश क्षेत्रका सांसदहरूबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको उल्लेख गर्दै भविष्यका संस्करणमा थप छलफल र सहकार्यको निरन्तरता रहने विश्वास व्यक्त गरिन् । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान पर्छन् ।