काठमाडौँ, २८ साउन । पाँच हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । ७ लाख ८० हजार ८५३ मध्ये ५ हजार ५०४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रको २४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७ लाख ७५ हजार ९४९ कर्मचारीले भने सम्पत्ति बुझाएका छन् ।

केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउने सात लाख ७५ हजार ९४९ जना र नबुझाउने ५ हजार ५०४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विवरणसहितको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, केन्द्रले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियरूपमा अनुकूल वातावरण तयार भए पनि कानुनी अस्पष्टता, पर्याप्त स्रोतसाधन एवम् प्राविधिक जनशक्तिको कमीलगायत चुनौती रहेको जनाएको छ । विभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने दिशामा समन्वय तथा सक्रियताका साथ अगाडि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी २०५९ साल साउन २७ गते केन्द्र स्थापना भएको हो । केन्द्रले ‘सदाचार र सुशासनका लागि सतर्कता’ भन्ने मूल ध्येयका साथ काम गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको केन्द्रले मुख्यरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्य गर्दै आएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले गरिरहेका काम कारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचार, अनियमिता, ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता र सरलता ल्याउने ताकि जनताले ती सेवा प्राप्तिमा कुनै झन्झट, असजिलोपना व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।’

केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन गर्ने, सतर्क गराउने, अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने, राष्ट्र सेवकहरूको सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने कार्य गर्दैआएको छ ।

त्यसैगरी प्राविधिक परीक्षण गर्ने, उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने एवम् नागरिक वडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिनेलगायत कार्य गरिरहेको छ ।

केन्द्रले उजरी व्यवस्थापनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा दर्ता भएका १ हजार ३३० र आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ६०६ गरी कूल १ हजार ९३६ उजुरीमध्ये छानबिनपछि १ हजार ४५२ उजुरी फछ््र्याैट गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले ७५ प्रतिशत उजुरी फछ्र्याैट गरेको देखिन्छ, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो । यसैगरी आव २०८१÷८२ मा सातै प्रदेशअन्तर्गत ३९ जिल्लाका ८१६ कार्यालयमा निगरानी, अनुगमन, छड्के जाँचलगायतका कार्य गरी समय पालना नगर्ने ५ हजार ९३७ र तोकिएको पोसाक नलगाउने १ हजार ४६२ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले हेलो सरकारसँगको सहकार्यमा करिब ५० कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरी सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गरिएको तथा विभिन्न स्थानको सुक्ष्म निगरानी, फाइल ट्र्याकिङ तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सघन अनुगमन गरेको थियो ।

केन्द्रबाट आव २०८१÷८२ मा १२ वटा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरी प्राप्त अपरिपालना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गण्डकी, कोशी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालित ९६ वटा विकास आयोजनाको अपरिपालनाको स्थलगत अनुगमन गरी प्राप्त वस्तुस्थितिको प्रस्तुतिकरण गरी अपरिपालना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्षजनशक्ति तयार गर्न २५ जना इन्जिनियरलाई २१ दिने प्राविधिक परीक्षक तालिम पनि प्रदान गरिएको छ । साथै विभिन्न आयोजनाबाट नमूना संकलन गरी केन्द्रमा रहेको प्रयोगशालाबाट निर्माण सामग्रीको परीक्षण गरिएको छ ।