काठमाडौँ, २७ साउन । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने मुलुकहरुका संसद्बीच साझा धारणा, संवाद र समन्वयका लागि ‘हिन्दूकुश हिमालय संसदीय बैठक’ आयोजना गर्दै छ ।

संघीय संसद्, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आयोजना तथा इसिमोडको प्राविधिक सहयोगमा आगामी भदौ २ र ३ गते सो हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरु नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानसँग जलवायु परिवर्तन, वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधताका विषयमा बैठक हुन लागेको हो । यस क्षेत्रका मुुलुकका संसद्बीच नीति तथा कानुन निर्माण र दीगो विकासमा ज्ञान, सीप तथा नविन धारणालाई आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले बैठक आयोजना गर्न लागिएको समितिका सभापति कुशुमदेवी थापाले जानकारी दिइन् ।

समितिले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति थापाले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका देशहरूका जनप्रतिनिधि, संसदीय समितिका प्रमुख तथा सदस्यहरूसँग जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र वातावरणका विषयमा बैठक आयोजना गर्न लागिएको बताइन् । वन तथा वातावरण, परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको आवश्यक समन्वय र राष्ट्रपतिको प्रमुख आतिथ्यता तथा सभामुखको विशिष्ट आतिथ्यतामा बैठक आयोजना हुने छ ।

सभापति थापाले विश्व समुदायले भोग्नुपरेका जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण जस्ता समस्या समाधानको खोजी गर्ने उद्देश्यले हिन्दूकुश राष्ट्रका सांसदहरुलाई एउटै मञ्चमा राखेर छलफल गर्नु यस बैठकको प्रमुख उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिन् । राजनीतिक र संसदीय नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दा प्राप्त हुने निष्कर्षलाई भावी दिनमा सम्बन्धित देशका जलवायु नीति तर्जुमा तथा जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, क्षेत्रीय रणनीति तयार पारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ ।

बैठक आयोजना गर्ने सम्बन्धमा समितिका सदस्य वीरबहादुर बलायरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरी समितिमा समितिका सदस्य, वन तथा वातावरण, परराष्ट्र मन्त्रालय, योजना आयोगका सदस्य तथा विषय विज्ञले कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । समिति सदस्य एवं प्राविधिक समितिका संयोजक बलायरले समितिले सभामुखसँग परामर्श गरी गर्न लागेको बैठक काठमाडौँको सोल्टी होटलमा हुने जानकारी दिए । ।

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणको प्रभावसँगै तीव्र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनबाट विभिन्न संकटको सामना गरिरहेको छ । यसले गर्दा पारिस्थितिक प्रणाली, प्राकृतिक स्रोत, जीविकोपार्जन र मानव जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ ।

यसै पृष्ठभूमिलाई हृदयगङ्म गर्दै आयोजना हुन लागेको बैठकको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रमा पर्ने मुलुकहरूका संसद्बीच साझा धारणा, संवाद र समन्वय गरी नीति तथा कानुन निर्माण तथा दिगो विकासमा ज्ञान, सीप र नवीन धारणालाई आदानप्रदान गर्ने रहेको संयोजक बलायरले बताए । ज्वलन्त पर्वतीय मुद्दालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मञ्चमा साझा दृष्टिकोण, सक्रिय सहभागिता र समुचित रुपमा उठाउने बैठकको संकल्प छ ।

बैठकमार्फत यस क्षेत्रका संसदीय सदस्यहरू, सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने विशिष्ट पाहुना, नीति निर्माता, कूटनीतिज्ञ, सरोकारवाला विज्ञ र युवाका नवीनतम ज्ञान, समसामयिक जानकारी, प्रभावकारी नीति र उत्कृष्ट संसदीय अभ्यासको बारेमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हुने छ । ज्ञान, अनुभव, विचार र उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गरेर क्षेत्रीय सहयोगमार्फत साझा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने तरिका र माध्यमको पहिचान हुने संयोजक बलायरले जानकारी दिए ।

बैठकमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित प्रमुख समस्याका साथै साझा चुनौती र अवसरको बारेमा संसदीय अभ्यास तथा बुझाईलाई नवीन ढंगबाट अभिवृद्धि गर्ने प्रयत्न हुने बैठकको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट खटिएका सहसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए । भावी पुस्ताको दीगो भविष्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न वातावरणीय र सामाजिक–आर्थिक चुनौती तथा आवश्यकता, सम्भावना र अवसर मिहिन रुपमा पहिचान तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्ने सम्मेलनले मुख्य ध्येय राखेको उनको भनाइ छ ।

इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्शोले जलवायु परिवर्तनको असर मुलुक सिमापार हुने भएकाले यसको समाधानमा अन्तर्देशीय समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । यस क्षेत्रका मुलुकबीच संसदीय काम कारबाहीमा समन्वय तथा सहकार्यका लागि यो बैठक सुरुवात भएको उनको भनाइ छ ।